मराठा आरक्षण में कानूनी पेच फंसने के बाद महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आरक्षण कोटा 50 फीसदी से अधिक बढ़ाया जाए।
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