सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपे जाने पर विचार करेगा।
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