राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कोयले की खानों से ताप विद्युत संयंत्र तक कोयला परिवहन के उद्देश्य से सड़क निर्माण के लिए 335 करोड़ रुपये मंजूर करने का आदेश दिया है।
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