कृषि सुधार विधेयकों के राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार से पूछा कि वह कैसे वह सुनिश्चित करेगी की किसानों को उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिले।
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