जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनुच्छेद-370 हटाने के बाद कश्मीर में इंटरनेट, मोबाइल सेवा आदि पर पाबंदी को सही ठहराते हुए कहा कि आतंकवाद बढ़ाने के लिए इंटरनेट सबसे सरल माध्यम है।
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