सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है।
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