हाईकोर्ट ने गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन और अविवाहित महिलाओं को कानूनी रूप से गर्भपात की अनुमति प्रदान करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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